राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९

राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९

लालमोहर सदर मिति                                              नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१९।८।१४                                                                     २०१९।८।१९
संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                          लालमोहर र प्रकाशन मिति
१. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी  चालू राख्ने ऐन, २०१९           २०१९।१२।३०
२. राष्ट्रिय समाचार समिति (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२८                                                      २०२८।१२।२०
३. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन ऐन, २०२९                                           २०२९।६।५।५
४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३                                                     २०४३।७।२४
५. राष्ट्रिय समाचार समिति (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४५                                                २०४५।७।१०
६. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७                                      २०४७।७।१४
७. राष्ट्रिय समाचार समिति (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८                                               २०४८।१२।३०
८. संचारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन गर्ने) ऐन, २०५५                                      २०५५।३।१०
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
९. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३                                                  २०६३।४।२३
१०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                २०६६।१०।७

११.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५   २०७५।११।१९

२०१९ सालको ऐन नं. २९

राष्ट्रिय समाचार समिति गठन गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न नेपाल ………. भित्रका र विदेशका समेत निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचना देशवासी तथा विदेशीले पनि जानकारी पाउन र नेपालमा एकताको भावनाको वृद्धिको साथै ठोस जनमतको सृजनामा मद्दत हवस् भन्ने हेतुले देश तथा विदेशमा पूर्ण तथा वास्तविक समाचार एवं सूचनाको खोजी गरी प्राप्त भएका समाचार र सूचना प्रयोगकर्ताहरूमा वितरण गर्नको साथै समाचारहरूको समुचित आदान प्रदान समेत गर्न एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रिय समाचार समितिको गठन र त्यसको स्वस्थ एवं मजबुत जग बसाल्न व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेको छ ।