परिच्छेद–४ साधारण सभा

परिच्छेद–४ साधारण सभा

२०. साधारण सभा ः (१) समितिले सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न निष्काशित गरेको शेयर पूँजीको
घटीमा १० प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बिक्री भैसकेपछि प्रत्येक वर्ष
समितिको वार्षिक हिसाब बन्द हुने ४५ दिनभित्र समितिको प्रधान कार्यालयमा एक साधारण
सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिने छ । समितिले सर्वसाधारणमा बिक्री
गर्न निष्काशित गरेको शेयर पूँजीको कमसेकम दश खण्डको एक खण्ड मूल्यको शेयर लिने
वा कम्तीमा पचास जवान शेयरहोल्डरहरूले आफ्नो हस्ताक्षरमा लिखित निवेदन गरेमा वा
समितिले आवश्यक ठहराएमा अरु कुनै समयमा पनि समितिको विशेष साधारण सभा गरिने
छ ।

(२) समितिले सर्वसाधारणमा बिक्री निमित्त निकालेको जम्मै शेयर मध्ये कमसेकम
एक चौथाई मूल्यको शेयर लिएका शेयरहोल्डरहरू आफै वा तिनका प्रतिनिधि उपस्थित भएमा
साधारण सभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिनेछ ।
(३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरूले समितिको वार्षिक हिसाब
तथा लाभ हानीको खाता, त्यस उपर अडिटरको प्रतिवेदन र समितिको वर्षभरिको काम
सम्बन्धी बोर्डको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन
नसकेसम्म ती कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गरिनेछ ।
(४) समितिको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एक मतको हिसाबले जे
जति प्रतिशत शेयर खरीद गरिएकोछ र सो बराबर संख्यामा शेयरहोल्डरले मत दिन पाउने
छ ।
तर,
(क) समितिको कूल पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर खरीद गरेकोमा
भने मत दिन पाउने छैन ।
(ख) शेयर प्रतिशत एक इकाई भन्दा बढी भएमा माथिल्लो इकाई
नपुगेसम्म तल्लो इकाई बराबरको मत मात्र दिन पाउने छ ।
(४क) शेयरहोल्डरले वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा आफै उपस्थित नभई वा
प्रतिनिधि नपठाई मत दिन पाउने छैन ।
(५) सभाको निर्णय उपस्थित शेयरहोल्डरहरू र प्रतिनिधिहरूको साधारण बहुमतको
आधारमा गरिने छ ।
२१. निर्देशहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार ः नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको निमित्त
उचित ठहराएमा समितिलाई देहायका कुराहरूको निर्देशहरू दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देश
पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ः–
(क) कुनै खास क्षेत्रमा आफ्नो सेवाको सञ्चालन गर्न वा अरु काम कारवाई गर्न,
वा

(ख) समितिले गरी राखेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा वा सम्पूर्णरूपमा बन्द
गर्न वा त्यसमा कुनैफेर बदल गर्न वा
(ग) समितिले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।
२२. समितिको काम कार्यको जाँचबुझ गर्ने गराउने नेपाल सरकारको अधिकार ः नेपाल
सरकारले आवश्यक देखेमा समितिको कार्य र हिसाबको जाँचबुझ कुनै व्यक्तिद्वारा पनि
गराउन सक्नेछ ।
२३. बोर्ड विघटन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार ः (१) बोर्डको काम सुचारुरूपले चलेको छैन
वा बोर्डले समितिको उद्देश्यको बर्खिलाप काम गरेकोछ वा यस ऐन बमोजिम नेपाल
सरकारले दिएका निर्देशहरू बराबर उल्लंघन गरेकोछ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो
बोर्डलाई विघटन गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड बिघटन भएपछि दफा ८ बमोजिम अर्को बोर्ड गठन
हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड विघटन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम अर्को बोर्ड
गठन नहुञ्जेलसम्म बोर्डले गर्नुपर्ने कारवाई गर्न नेपाल सरकारले एक वा एक भन्दा बढी
व्यक्तिलाई पनि लगाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम निकालिएको आदेश अन्तिम हुनेछ ।