परिच्छेद–९ अनुसन्धान, मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रक्रिया

परिच्छेद–९ अनुसन्धान, मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रक्रिया

३९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरीः (१) दफा ४१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूरको अनुसन्धान आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अधिकारीले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले पर्याप्त सबुद प्रमाणको आधारमा कसूरमा संलग्न रहेको शङ्का लागेको व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिई त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ परेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले निजलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र अदालत समक्ष उपस्थित गराई अदालतको अनुमति लिएर मात्र हिरासतमा राख्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको र हिरासतमा राख्नु पर्ने कारण समेतलाई विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा अनुसन्धान भैरहेको र हिरासतमा राख्नु पर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । यसरी दिएको आदेश पालना नगर्ने त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आयोगमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको मितिले साठी दिनभित्र अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।
तर प्रतिवादी हिरासतमा रहेको अवस्थामा भने मुद्दा चल्ने देखिएमा त्यस्तो प्रतिवादी हिरासतमा रहेको बढीमा पन्ध्र दिनसम्ममा अभियोगपत्र दायर गरिसक्नु पर्नेछ ।

(७) अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष मिसिल एवं सबुद प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भए मुद्दा दायर गर्ने म्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने गरी निर्णय भएमा त्यस्तोनिर्णय प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

४०. नेपाल सरकार वादी हुनेः दफा ४१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

४१. मुद्दाको कारबाही तथा किनाराः (१) सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी परिच्छेद–१० बमोजिमको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।

(२) सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन बाहेक अन्य निर्वाचन सम्बन्धी परिच्छेद–१० बमोजिमको मुद्दाको कारबाही तथा किनारा सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतलेगर्नेछ ।

(३) दफा ४ को उपदफा (५) र (६), दफा ५ को उपदफा (५), दफा ६ को उपदफा (३), दफा १२ को उपदफा (२), दफा १४ को उपदफा (२), दफा १६ को उपदफा (२), दफा १८ को उपदफा (२), दफा २० को उपदफा (३) र (४), दफा २१ को उपदफा (२), दफा २२ को उपदफा (२) तथा दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुने कसूर तथा त्यस्तो कसूरको उद्योग, मद्दत वा दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा किनारा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतले गर्नेछ ।

४२. मुद्दाको कार्यविधिः यस ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।