संक्षिप्त परिचय

नेपाल कानून आयोग
कानून निर्माण गर्दा आवश्यकता र औचित्य समेत विचार गरी व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान र विचार—विमर्श गर्नु आवश्यक हुन्छ । सोही उद्देश्यले कानून तर्जुमा गर्न विभिन्न संस्थागत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाहरु विश्वव्यापी रुपमा नै हुंदै आएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल कानून आयोग पनि कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियाको एक संस्थागत व्यवस्था हो । यस आयोगको ऐतिहासिक बिकास क्रम यस प्रकार रहेको छ ।

(क) ल कमिशन, २०१०ः
नेपालमा सर्वप्रथम २०१०।९।६।१ को मन्त्रिमण्डलको निर्णय बमोजिम पहिलो ल कमिशनको गठन भएको हो । उक्त कमिशनको गठनविधि, कार्य प्रणाली, कार्यावधि आदिका सम्बन्धमा मिति २०१०।११।११ मा नेपाल गजेटमा प्रकाशित सरकारको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

(ख) ल कमिशन, २०१७ः
श्री ५ को सरकारको मिति २०१७।६।२७।४ को निर्णय अनुसार (नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०१७।७।१५) देहाय बमोजिमको ७ सदस्यीय दोश्रो ल कमिशन गठन गरियो ।
१. सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री  — अध्यक्ष
२. मध्यमाञ्चल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश                       — सदस्य
३. एटर्नी जनरल श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली                                       — सदस्य
४. कानून सचिव                                                                       — सदस्य
५. श्री ५ को सरकारबाट मनोनित गैर—सरकारी व्यक्ति जना ३ — सदस्य

मिति २०१८।७।१४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई झिकी एटर्नी जनरललाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । उक्त सूचना अनुसूची ३ मा राखिएको छ । कमिशनको बैठक कम्तिमा महिनाको ४ पटक वस्नुपर्ने र ४ जना सदस्यहरु उपस्थित हुनुपर्ने गरी गणपूरक संख्या तोकिएकोमा मिति २०१८।७।१४ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार गणपूरक संख्या ३ बनाइएको थियो । कमिशनले आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न नियम बनाउन सक्ने तथा सो नियम कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । कानून मन्त्रालयको उप—सचिवलाई सेक्रेटरी तोकिएको उक्त कमिशनले २ वर्ष भित्रमा काम सम्पन्न गरी रिपोर्ट श्री ५ को सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने थियो । २०२० सालको मुलुकी ऐन यस आयोगको सक्रियतामा बनेको हो ।

(ग) कानून आयोग, २०२०ः
श्री ५ को सरकारको मिति २०२०।१०।८।४ को निर्णय बमोजिम (राजपत्रमा सूचना प्रकाशित मिति २०२०।१२।१०) गठन भएको उक्त आयोगको गठनविधि यस प्रकार थियोः—
१. श्री विनोदप्रसाद               धिताल सह—सचिव, कानून मन्त्रालय — पदेन अध्यक्ष
२. श्री नीरकुमार क्षेत्री                                                                    — सदस्य
३. श्री टोप बहादुर सिंह                                                                 — सदस्य
४. श्री हेरम्बराज                                                                           — सदस्य
५. श्री विश्वनाथ उपाध्याय      उप—सचिव, कानून मन्त्रालय —सदस्य—सचिव

शुरुमा यसको कार्यकाल एक वर्ष तोकिएको भए तापनि पटक पटक म्याद थप भई २०२७ सालसम्म कायम भएको थियो ।

(घ) कानून आयोग, २०२९ः
श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०२९।२।१९ मा प्रचलित नेपाल कानूनमा विशेष गरी फौजदारी, देवानी, बाणिज्य तथा प्रमाण सम्बन्धी कानूनहरुमा भइरहेको अभाव र त्रुटीहरु हटाई भरिसक्य सरल, बैज्ञानिक र व्यवहारिक रुप दिई छुटृाछुटृै ऐनहरुको तर्जुमा गर्न न्यायिक समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय चौथौ कानून आयोगको गठन गरिबक्सियो । उक्त आयोग गठनको सूचना अनुसूची – ४ मा राखिएको छ । उक्त आयोगमा सर्वोच्च अदालतका अस्थायी माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय— १, महान्यायाधिवक्ता श्री रमानन्दप्रसाद सिंह —१, न्यायिक समितिका सदस्य श्री कृष्णप्रसाद पन्त— १ समेतलाई सदस्य तथा कानून सचिव श्री चूडामणिराज सिंहलाई सदस्य—सचिव तोकिएको थियो । यस आयोगले प्रमाण ऐन तथा अपराध संहिता मसौदा र तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी श्री ५ समक्ष पेश गरेको थियो । उक्त आयोग २०३३।११।२३ मा विघटन गरिएको थियो ।

(ङ) कानून सुधार आयोग, २०३६ः
कानून आयोग २०२९ को सुझाव सहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा तोकिए बमोजिम अन्य कामहरु गर्न पाँचौ पटक मिति २०३६।८।२६ मा कानून सुधार आयोगको गठन भयो । यसको कार्यावधि ३ वर्षको हुने र बैठक कम्तिमा हप्ताको २ पटक वस्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । तोकिए बमोजिम आयोगको गठनविधि एवं काम, कर्तव्यहरु अनुसूची— ५ मा उल्लेख गरिएको छ । यो आयोगले हदम्याद सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा, मुलुकी ऐनको संशोधन मस्यौदा एवं मध्यस्थता सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरी पेश गरेको थियो । आयोगको पदावधि मिति २०३९।८।२२ मा समाप्त भएपनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यो आयोगलाई साविक बमोजिमको जिम्मेवारी थप गरिएको थियो ।

(च) नेपाल कानून सुधार आयोग, २०४१ः
यस अघिका आयोगको आवधिक वा तदर्थ रुपमा गठन विघटन हुंदै आएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।८।२१ को निर्णयले नेपाल कानून सुधार आयोग नामक एक स्थायी प्रकृतिको आयोगको स्थापना गरी पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्यो । श्री ५ को सरकारको यो निर्णयले कानून तर्जुमाका क्षेत्रमा आयोगको स्थायी भूमिका एवं सक्रियताको अपेक्षा राख्दै संस्थागत रुपमा नै आयोगको अस्तित्व स्थापित गर्ने काम ग¥यो । आयोगको इतिहासमा यो सर्वाधिक महत्वको निर्णय थियो भन्न सकिन्छ । जस अनुसार ५ वर्षे कार्यावधि सहित गठन भएको आयोगको गठनविधि एवं काम कर्तव्यहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि श्री ५ को सरकारले मिति २०४६।८।२१ मा पदावधि समाप्त भएका उक्त आयोगका सदस्य तथा सह—सदस्यहरुलाई यथावत कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

श्री ५ को सरकारले मिति २०४७।१२।१८ को निर्णयानुसार नेपाल कानून सुधार आयोगलाई पुनर्गठन गरी कार्यविधि समेत तोकेको थियो । यो आयोगले २०४८ सालमा एक कार्यदलको गठन गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम तर्जुमा गर्नुपर्ने ऐनहरुको मस्यौदा तयार गर्यो ।

यस आयोगले निम्न विषयमा विशेषज्ञहरुबाट कार्यक्रम तयार गर्न लगाई तत्सम्बन्धी कानूनको तर्जुमामा अध्ययन, अनुसन्धान गरेको देखिन्छ ।

(१) लिखतहरुको प्रमाणीकरण तथा नोटरी पब्लिक (Notary Public) ऐनको आवश्यकता र औचित्य

(२) नेपाल दण्डमाफी तथा बन्दिहरुको आचरण सुधार सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता

(३) नेपालमा उपभोक्ता सुरक्षा सम्बन्धी कानून

(४) नेपालमा दुष्कृति सम्बन्धी कानूनको आवश्यकता

(५) विवाह, पारपाचुके, मानाचामल तथा लोग्ने स्वास्नी सम्बन्धी कानून

(६) अपुताली र महिलाहरुको निजी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार यो आयोगले यातना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ऐन र मानव अधिकार आयोग
ऐनको मस्यौदा तयार गरी श्री ५ को सरकार समक्ष पेश गरेकोमा ती ऐनहरुले कानूनको रुप धारण गरिसकेका छन् । कार्यविधि सम्बन्धी कानून, महिला सम्बन्धी कानून, दुष्कृति सम्बन्धी कानून आदिका बारेमा पनि आयोगले अध्ययन गरेको र देवानी कार्यविधि संहिताको मस्यौदा तयार गर्न तथा नेपालमा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर्  विभिन्न समितिको गठन, पुनर्गठन गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गराई आयोग समक्ष प्राप्त भइसकेकोमा तत्सम्बन्धी कानूनले मूर्तता भने पाइसकेको देखिंदैन । २०५७।१।१९ देखि आयोग पदाधिकारीविहीन भई निष्क्रिय बसेको पृष्ठभूमिमा यसलाई चुस्त, सक्रिय एवं प्रभावकारी बनाउन श्री ५ को सरकारले मिति २०५९।११।१६ मा देहाय बमोजिम आयोगको पुनर्गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकिदिएको थियो ।

(क) आयोगको गठनः
(१) श्री निरञ्जन थापा                                                                      — अध्यक्ष
(२) श्री उदय नेपाली श्रेष्ठ ( श्री ५ को सरकारको
मितिः २०६०।४।१९ को निर्णय बमोजिम                                        — उपाध्यक्ष
(३) श्री विनोद कुमार देवकोटा                                                     — सदस्य
(४) श्री सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय        — सदस्य (पदेन)
(५) सचिव, न्यायपरिषद्                                                              —सदस्य (पदेन)
(६) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत                                                     —सदस्य (पदेन)
(७) नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय      —सदस्य (पदेन)
(८) सचिव, नेपाल कानून सुधार आयोग                              —सदस्य—सचिव (पदेन)

(ख) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः—

(१) कुनै विषयमा नयाँ कानून निर्माण गर्ने वा भइरहेका कानूनको संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मस्यौदा गर्ने तथा श्री ५ को सरकारलाई पराशर्म दिने ।

(२) तर्जुमा गरिने कानूनका सम्बन्धमा गोष्ठी, सेमिनार अन्तक्र्रिया गर्ने तथा परामर्श सेवा लिनुका साथै आवश्यकता अनुसार आयोगका पदाधिकारी समेत भएको वा नभएको कार्यदल वा कार्य टोली गठन गरी मसौदा तर्जुमा गर्ने गराउने ।

(३) प्रचलित कानूनहरुको पुनरावलोकन गर्ने र त्यसमा हुनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समय समयमा श्री ५ को सरकारलाई सुझाव दिने ।

(४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम बनाउन बाँकी रहेका कानूनहरुको मस्यौदा गरी श्री ५ को सरकार समक्ष पेश गर्ने ।

(५) श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको विषयमा कानूनको संहिताकरण गरी मस्यौदा तयार गर्ने ।
अध्यक्ष श्री निरञ्जन थापाले अध्यक्ष पदबाट मिति २०६२।२।३१ मा राजिनामा दिनु भएको र जनआन्दोलन २०६२।०६३ पछि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।१।२४ को निर्णयबाट उपाध्यक्ष र अन्य नियुक्त सदस्य पदमुक्त हुनुभएको ।

(छ) नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ः कार्यकारी निर्णयको भरमा स्थापित कानून सुधार आयोगलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याया सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न काम समेतको लागि एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ ले नेपाल कानून आयोग स्थापना गरेको हो । उक्त ऐनले आयोगको गठन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता, पदावधि, सेवा शर्त तथा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ ।