नेपाल कानून आयोगले, नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को वार्षिक प्रतिवेदन आज माननीय कानून तथा न्याय मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको छ। सो अवसरमा माननीय मन्त्रीज्यूले आयोगले कानून तर्जुमाको दिग्दर्शन तयार पर्ने र वेवसाइट निर्माण गरी ऐनहरु राख्ने जस्त दूरगामी महत्वका कार्यहरु गरेको कुरा सह्रानीय भएकोले आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो। साथै आगामी दिनहरुमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने  र त्यसमा पनि तत्काल नबनाई नहुने कानूनहरु आयोगमार्फत बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो। साथै आयोगलाई कानून तर्जुमा सम्बन्धी सरोकारवाला व्यक्तिहरुको साझा थलोको रुपमा स्थापित गर्ने सोचाई नेपाल सरकारको रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो।

आयोगका अध्यक्षले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगले सीमित साधन स्रोतका बाबजूद विभिन्न विधेयकका मसौदाहरु, कानून तर्जुमा दिग्दर्शन र नागरिकलाई कानूनमा सहज पहुँचको लागि वेवसाइटमा नेपाल कानून राख्न शुरु गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले आगामी दिनमा कानून तर्जुमा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने आयोगको लक्ष्यमा नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग हुने अपेक्षा गरेको कुरा पनि व्यक्त गर्नु भएको थियो।

उक्त अवसरमा आयोगका उपाध्यक्ष श्री हरि प्रसाद न्यौपाने, सदस्य श्री शान्ति कुमारी राई, सचिव श्री मोहन प्रसाद बन्जाडे, कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव श्री माधव पौडेल र मन्त्रालय तथा आयोगका अन्य अधिकृतहरुको पनि उपस्थिति थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले तयार गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६६/४/१९ मा स्वीकृत भएको कानून तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन लगायत १२३ वटा ऐन नेपालीमा र ४२ वटा ऐन अंग्रेजीमा आयोगको आफ्नो वेवसाइट (www.lawcommission.gov.np) मा राखेको कुरा उल्लेख छ। साथै सो प्रतिवेदनमा आयोगका पदाधिकारीको आचारसंहिता बनाई लागू गरेको तथा निम्नलिखित विधेयकका मसौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको कुरा जनाइएको छ।

१. नेपाल एक्रिडिटेशन परिषद् विधेयक, २०६६
२. झुट्टा अभिव्यक्तिको नियन्त्रण विधेयक, २०६६
३. नेपाल गुणस्तर विधेयक, २०६६

आगामी आर्थिक वर्षमा वेवसाइटलाई निरन्तरता दिनुका साथै विभिन्न विधेयकको मसौदा गर्ने कार्यक्रम समेत त्यस प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ।