प्रेस विज्ञप्ति

E-mail Print PDF

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ अनुसार नेपाल कानून आयोगले आफूले वर्ष भरिमा गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को वार्षिक प्रतिवेदन आज आयोगका अध्यक्ष श्री बावुराजा जोशीले माननीय कानून तथा न्याय मन्त्री श्री प्रेमवहादुर सिंह समक्ष पेश गर्नु भएको छ।

सो अवसरमा आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै माननीय कानून तथा न्याय मन्त्री श्री प्रेमवहादुर सिंहले नेपाल कानून आयोगको कार्य प्रकृति राम्रो रहेको र त्यसलाई अझ सुदृढ गर्न आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तत्पर रहेको कुरा व्यक्त गर्नु भयो।

साथै सो अवसरमा प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष श्री बाबुराजा जोशीले आयोगले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ मा गरेका काम कारवाहीलाई समेटी प्रतिवेदन तयार पारिएको र सो प्रतिवेदनको अध्ययन गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुका साथै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट कानूनको क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने कुरा व्यक्त गर्नु भयो।

उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले तयार गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६६।४।१९ मा स्वीकृति भएको कानून तर्जुमा दिग्दर्शन प्रकाशन गरी नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकाय तथा पुस्तकालयमा पठाइएको  र आयोगको वेवसाइटमा उक्त दिग्दर्शन लगायत नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेका संविधान, सालवसाली वाहेक सबै ऐन, केही नियम, पुराना संविधानहरू, २००७ साल पछि बनेका ऐन, नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा राख्ने काम विगत वर्षमा शुरु गरी यस वर्ष पनि जारी राखेको र यो कार्यलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। साथै आयोगले आगामी वर्ष गर्ने कार्यहरूको वार्षिक कार्यक्रम समेत सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सो प्रतिवेदनमा आयोगले आ.व. २०६६।०६७ मा निम्न लिखित विधेयकको मसौदा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको कुरा जनाइएको छ।

१.    सपुर्दगी सम्बन्धी विधेयक, २०६६
२.    पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०६६
३.    जुवा नियन्त्रण विधेयक, २०६६
४.    नागरिक अधिकार विधेयक, २०६६
५.    धरौट जमानत तथा हिरासत सम्बन्धी विधेयक, २०६६

उक्त अवसरमा अयोगका उपाध्यक्ष श्री हरिप्रसाद न्यौपाने, सदस्य श्री शान्ति कुमारी राई, सचिव श्री मोहन प्रसाद बन्जाडे, कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव श्री माधव पौडेल, नायव महान्यायाधिवक्ता श्री सूर्य प्रसाद कोइराला र मन्त्रालय तथा आयोगका अन्य अधिकृतहरूको पनि उपस्थिति थियो। प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण आयोगको वेवसाइट http://www.lawcommission.gov.np मा हेर्न सकिने छ।

You are here: